ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ (ਸੀਯੂਪੀਬੀ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਯੂਪੀਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਐਲਐਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਯੂਪੀਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ ਐਕਟ 1987 ਤਹਿਤ ਨੈਸਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ?ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸੀਯੂਪੀਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਆਕਾਂਕਸਾ ਵਰਮਾ (ਖੋਜਾਰਥੀ), ਜਗਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮਨ ਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਵਾਂਗੀ ਦੱਤ, ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਯੂਪੀਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਹਿੱਤ ਜਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
Share the post "ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ"
