ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ/ਕਣਕ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਇਮ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ: ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ/ਕਣਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਆਟਾ/ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਟਾ/ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ, ਸਹੀ ਤੋਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੋਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਆਟਾ/ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।ਆਟਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓ ਮੀਟਿਰਿਕ ਪੜਤਾਲ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ਨ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਕਣਕ/ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼?ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ-ਕਮ-ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ੇ?ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ (ਲੋਡਿੰਗ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ) ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਣਿਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਲਾਗਤ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼?ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ 2023 ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ, 2023 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਆਇਤੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਆਇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਐਲ-1 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।