ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਸਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ
ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਅਪਰੈਲ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ੂਡ ਸੈਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉਪਰ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘‘ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ’’ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ (ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬੈਵਰੇਜ਼) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵਿਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਠੇਕਾ ਸਲਾਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਊਸ਼ਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮ ਵਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ (63) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਜੋ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਫਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ।
Share the post "ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣਗੇ ਪੈਣਗੇ ਫ਼ੂਡ ਸੈਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਈਸੈਂਸ"
