ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੰਨਜੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰਾਸਟਰੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਪ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਮਹਾਨ ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸਨਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ‘ ਵਜੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਨਸਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ?ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।