ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ : ਡਾ ਚੀਮਾ

ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਦਸੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ।ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਜ਼ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੜ੍ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।