ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆੜਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਆੜਤੀਆਂ, ਨਰਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 2-2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਬਿਨਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਆੜਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆੜਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਰਮਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਝੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਆੜਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆੜਤੀਆਂ, ਨਰਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 2-2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਂਉਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।