ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ: ਚੀਮਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।