ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕਜੁਟ

ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਮਈ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਡਾ ਸੱਤਪਾਲ ਅਜਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ 1938 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 1954 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ (ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ) ਵਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 1840 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 90 ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ । ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੌਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ 2022 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਅੜਿੱਕਾ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਕੋਂਸਲਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਡਾ ਵਿਤੁਲ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ ਤਰਸੇਮ ਗੁਪਤਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਬਾਕਸ
ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, 31 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਵਾਂਗੇ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਬਠਿੰਡਾ: ਉਧਰ ਮੁੜ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2024 ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਵਲਂੋ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੀ ਲਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।