ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵਫ਼ਦ
ਪਲੇਠੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਥਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, 19 ਮਈ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ’ਚੋਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ., ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪੰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੈਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁੰਮੇ ਲੱਗੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 465 ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
Share the post "ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ"
