ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ 9 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ

ਪਤਲੇ ਦਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਨਾਂ ਸਰਤ ਕਣਕ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 4 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 17 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਸਾਮਲ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸਨ ਅਤੇ ਰਮੇਸ ਚੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ -2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤਹਿ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰ੍ਹੇਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ-ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸਭਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਭੰਡਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੀ ਟੀਚਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਲਾਗ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।
ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਤਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਿਆਂਈਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਠਧਰਮੀ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਊ ਸਾਜਸਾਂ ਰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਖਰੂਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਸੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤਿਲਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ ਭਗਤ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਾਜਸਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।