ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਸਿਰਕੱਢ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਧਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ ਬਠਿੰਡਾ,ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਨਦੀਪ ਫਾਜ?ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਸਾਮਲ ਸਨ।
ਔਰਤ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਵਿਸੇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 1500 ਰੁਪਏ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਛੇਤੇ ਜੋਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਤਸਾਹੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਛੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ; ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਕਣਕ ਬੀਜਣ ‘ਚ ਪਛੇਤ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ,ਤੇਲ-ਬੀਜ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸੀ-2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।