ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸਿੱਪ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ: ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰ: ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਪੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋ ਆਗੂ ਸਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੂਬਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ, ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਖੁਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿੱਪਲ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰਮਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਗਰਗ ਬੀ.ਐਡ.ਆਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਨੀਤ ਬਾਂਸਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਖਜਾਨਚੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੁੱਜ ਸਰਮਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਟੌਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੈਂਗਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬਜਟ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਜ਼ ਖਫਾ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਵਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਸ ਤੋ ਬਾਦਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 27-7-2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। 200 ਰੁੱਪੈ /- ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, 6ਵੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1-1-2016 ਤੋ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪੈਸਟਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ 27-7-2020 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸਪੱਸਟ ਹੈ।