ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਨਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਭੁਗਤਣੇ ਉਲਟ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਜੂਨ: ਸੂਬੇ ’ਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਉਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਾਇੀਜ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 27-7-2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, 6 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 200 ਰੁੱਪੈ /- ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, 6ਵੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1-1-2016 ਤੋ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪੈਸਟਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ 27-7-2020 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸਪੱਸਟ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 1 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ।