ਮਾਮਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ!

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜ਼
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਯੂ.ਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਦਸੰਬਰ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਹੁਣ ਯੂ.ਟੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਟੀ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਰਾਈਮ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ(2009 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਹਾਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ (2011 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 56 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂ.ਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਦਿਖ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।