ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਐਲਾਨ: ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ !

ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੰਘੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸਾ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਈਦਾ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਪਤ 601 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਊਂ-ਜਿਊਂ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ’ਚ ਨਿਰਾਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ। ਇੱਥੈ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।