ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹੁਣ ਦੋ ਜੋਨਾਂ ’ਚ 14 ਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝੋਨਾ
ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 7275 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ: ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲੁਆਈ ਲਈ 14 ਜੂਨ ਤੇ 17 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਕੋਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਸਿੱਧੀ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸੀ ਵਜੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਅਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਆਉਣ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਰਜਾ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।