ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਅਤੇ 204 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (1) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 203 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018- 19 ਤੱਕ ਦੇ ਵਧੀਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 205 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) (ਬੀ) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ-1), ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ (ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ-2), ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ ਦੀ ਪਾਲਣ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ, 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ (ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਨੰ-3) ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।