ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਕਰਮ (30-33 ਫੁੱਟ) ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਆਬਾਦੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ) ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 250 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਆਰੇਂਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ 42ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੈੱਡ, ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਆਰੇਂਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਰੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਿਗਮ ਹੱਦ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-ਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ 101 ਅਤੇ 103 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਕਬਾ 100 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 50 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਧ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੋਏ ਸਿਨਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ, ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
