ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਕੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ਼ ਰੂਲਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਭਲਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ!
