ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ:‘‘ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।’’ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਨਵ ਤਿ੍ਰਖਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲੋਡਿੰਗ/ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇਕਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਲੋਡਿੰਗ/ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਮੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਉੱਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੰਡੀਆ ਤੋ ਗੋਦਾਮਾ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਡੀਆ ਤੋ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਲੱਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕਲੱਸਟਰ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਨਵ ਤਿ੍ਰਖਾ, ਫੂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ (ਮੋਗਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
