ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਜ, 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੋਏ ਸਾਬਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
