ਰਾਜ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਏ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪਿਛੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਅਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸ ਕੇ ਗੱਖੜ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜਾਂਗੜਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੂਲ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਰਹੇ।