17 ਨਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ
ਅਜਿਹੀਆਂ 150 ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ (ਜਲੰਧਰ), 17 ਫਰਵਰੀ: ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੱਟ ਹੈੱਡ ਤੋਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ 150 ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ 17 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲਦੀ 150 ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 17 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ 61,580 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਰੇਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬੀਆਂ `ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਂਗ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ `ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਗ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ `ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Share the post "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਰੀ"