ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਸਤੰਬਰ-ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਵਰਤੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਜੈਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਈਪਰਮੈਥਰਿਨ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂੁਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਚੰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਟਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਸੀਬਪੁਰਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਿਆ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਓ’ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਮਲਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਨਬਾਨੀ ਕਰੇ। ’’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜ਼ ਤੇ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।