ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਕਿਹਾ! ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 5500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਕਤ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 15-26 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 14 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਲੇਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿਖੇ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਮਾਨਸਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 5500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਂ/ਸਰਪੰਚਾਂ/ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਿੰਮ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਪਹੇ ਆਦਿ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਡਾ. ਆਰ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਭੁੱਚੋ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਮੌੜ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ. ਇਲਨਚੇਲੀਅਨ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਵਿਨੋਦ ਗਾਂਗਟ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਡਮ ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚ/ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Share the post "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ"