ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ: ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਜੋ ਕਿ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਡੋਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 487 ਆਫ 2015 (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ.) ਮਿਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 10/133/2016-ਐਸਟੀਈ (5)/173002 ਮਿਤੀ 23.02.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਈਲੋਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮਗਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਚੀਨੀ ਡੋਰ/ਮਾਂਝਾ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੈਰ-ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਬਲ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ, ਖ਼ਰੀਦ, ਸਪਲਾਈ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2016 ਦੇ ਓ.ਏ. ਨੰਬਰ 384 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਓ.ਏ. ਨੰਬਰ 442 ਤਹਿਤ 11 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986; ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1960; ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।