ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ : – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਸੰਵਰਧਨ ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਸ੍ਰਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਿਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾਂ ਉਦਮ ਸੰਵਰਧਨ ਬੋਰਡ (ਐਚਈਪੀਬੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਸੰਵਰਧਨ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਈਡੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਈਡੀਸੀ) ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਅੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ), ਵਿੱਤ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ, ਕਿਰਤ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਈਡੀਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਸੰਵਰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਈਡੀਸੀ) ਅੱਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਸੰਵਰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ।
