ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ – ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ , 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ੳਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਅਤੇ ਅਗਵਾਹ, ਜਬਰਜਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਕਸੁੱਟ, ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰੇਪਟਿਵ ਏਕਟੀਵਿਟੀਜ (ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ -1967 , ਦਫਤਰ ਗੁੁਪਤਤਾ ਐਕਟ, 1923, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ-1948 ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ-1967, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3, ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਤੋਂ 130, ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਾ, ਐਨਡੀਪੀੇਏਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 12 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕੀਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਅਪਰਾਧ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 107/109/110 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੇਲ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਨਿਯਮ-2022 ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।