ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ, ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਮੁਅੱਤਲ
ਖੱਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਬਿੱਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਜੋੜਣ ਲਈ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਮਾਗਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਦੀਆਨ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਧੋਖੇ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਪਾਣੀਪਤ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨੁੰਹ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਰਘੂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਮੌਕੇ ਕਾਦੀਆਨ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬੱਤਰਾ ਜੋ ਰੂਲਸ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਕਸ
ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਧਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ-ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਯੋਜਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੀਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਬਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਜੇਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਰਮ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਜੇਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਦੇ ਉੱਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-12 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Share the post "ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ"
