ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ 5 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 1600 ਰੁਪਏ
ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਮਲਿਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੈ ਜੂਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ 165 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 6217 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5048 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ 9418 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ 1044 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਬਾਅਦ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜਿਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੈਡੀਯੂਲ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਿਪਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੁੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਂਪ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।