ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਸਤੰਬਰ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੜ੍ਹੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਟਿਊਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਰਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਉਪਰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਬੀਟੀ (ਸਿੱਧਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਅਲੀ ਐਸ.ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ‘ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਲਾਂ ਨੁੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਊਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।
