ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਲ ਉੱਪ ਕਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਲ ਉੱਪ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼, ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਖਪਤ ਵਰਤੋ ਲਈ ਜਲਬਿਜਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਉੱਪ ਕਰ (ਵਾਟਰ ਸੈਸ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਅਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ’ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤਸਾਵ ਪੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਸਗੋ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਜੋ ਬਿਜਲੀ ਉਤਾਪਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਉਪ ਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪੋਜਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।