ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਨਨ ਪੱਟਾਧਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਜੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਠੇਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਭਗੁਤਾਨ ਰਕਮ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀ ਬਦਲੇਗਾ ਯਾਤਨੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਖਨਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖਾਨ ਅਤੇ ਭੂ੍ਰਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖਨਨ ਪੱਟਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ, 2021 ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦੀ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ (ਜੇਕਰ ਸਰੇਂਡਰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਨਨ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਨਨ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਨਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਰਕਮ (ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਨਨ ਠੇਕਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਸਰੇਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਖੇਤਰ ਰਾਖਵਾਂ ਵਨ, ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਰਖਤ ਰੋਪਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਖਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕਾਰਣਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਰਕਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਨਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਨਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਨਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੇ ਕੰਸੇਂਟ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼/ਕੰਸੇਂਟ ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੇਂਡਰ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰੇਂਡਰ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਸਤਾਂ ਚੁਕਾਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਠੇਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਜੋ ਠਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੁਣੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਚ ਦੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੌਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਨਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਨਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
