ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਵੇਗੀ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਹੋਰਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2500 ਰੂਪੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਟੇਜ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ 68.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫ਼ੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚਿੰਨ੍ਹਹਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ/ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਕੁਨ/ਏਐਨਐਮ ਮਰੀਜ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 57 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.85 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 37.45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੱਜੋਂ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।