ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਐਂਟੀ ਕਰੁੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਐਂਟੀ ਕਰੁੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਵਿਜਨਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ , ਸੀਆਈਡੀ ਆਲੋਕ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟਟੀ ਕਰੁੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੀ ਹੱਥੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਨਿਰੋਧਕ ਐਕਟ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖਤ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।