ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਮੁੜ੍ਹ ਬਹਾਲ

ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ ਪਰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਚੀਜਾਂ ਵੰਫਣ ਦੀ ਸਿਟਡਾਊਨ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਹੀ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਡੀ ਦੀ ਨੋਕਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਕੋਟਾ ਤਹਿਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਚੁਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੈਡਲ ਲਾਓ-ਅਹੁਦਾ ਪਾਓ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ 450 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਭਾਗ ਚੁਨਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਇਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਏਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸਿਟਡਾਊਟ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਫਰੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਪੋਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸੱਭ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਗੇ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ।