ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ: 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26194 ਆਫ਼ 2023 ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਉਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਅਧੀਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੈ।
ਖੁਸਖਬਰ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ-1 ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅੜਚਣ ਵੀ ਹੋਈ ਦੂਰ
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਪਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਲਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਜੋਕਿ ਮਤੇ ਦਾ 30 ਵਾਂ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੌਸਲਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ 34 ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 32 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 28 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਠੱਪ
ਦਾਈਰ ਕੀਤੀ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ( ਨੰਬਰ 5145 ਮਿਤੀ 15-11-2023) ਲਿਖਕੇ ਉਕਤ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪ ਨੇ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6845 ਆਫ਼ 2022) ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ( ਨੰਬਰ 5159 ਮਿਤੀ 16-11-2023) ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਅਧੀਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਮੇਅਰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ‘ਚ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਉਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੁੱਲ 32 ਕੌਸਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਨੇ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ 26 ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 4 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਸਲਰ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਭਾਣਜੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Share the post "ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ"
