ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਹਾਈਕੇੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ : ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ : ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਦੁੱਗਣਾ-ਤਿੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ਼ਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 177 ਜੋਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਨਾਂ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਜ਼ੀ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ’ਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੂਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਜੂਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਉਗਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦਾਈਰ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖ਼ੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਸਾਢੇ 6 ਸੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 177 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਇਂੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਣ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਪਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।