Meril CUVIS
WhatsApp Image 2024-10-26 at 19.49.35
980x 450 Pixel Diwali ads
WhatsApp Image 2024-10-30 at 17.40.47
WhatsApp Image 2024-10-30 at 17.38.12
WhatsApp Image 2024-10-29 at 22.24.24
WhatsApp Image 2024-10-30 at 18.52.52
BANNER_3X2 FEET_GEN_PUNJABI & hindi (1)_page-0001
WhatsApp Image 2024-10-30 at 08.37.17
WhatsApp Image 2024-10-26 at 19.44.07
WhatsApp Image 2024-10-31 at 08.08.50
previous arrow
next arrow
Punjabi Khabarsaar
ਹਰਿਆਣਾ

ਹੁਣ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਿਨੈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਆਨਲਾਇਨ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

7 Views

ਸਰਲ ਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੌਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ-ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ-ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਨਆਈਸੀ, ਸਿਵਲ ਸੰਸਾਧਨ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਰੂਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਆਰਮਡ ਬਾਰੇ ਤੇ ਡਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਮਧੂਬਨ, ਕਰਨਾਲ, ਭੋਂਡਸੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੁਨਾਰਿਆ ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਰਸਾ, ਨਾਰਨੌਲ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਰਮਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਸਲਾਂ ਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਨਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪੀਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਈਜੀ ਸੀਆਈਡੀ ਅਲੋਕ ਮਿਤੱਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਏਐਸ ਮਾਨ ਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Related posts

ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

punjabusernewssite

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਸ

punjabusernewssite

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਮਨ

punjabusernewssite