ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 363 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 59 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 304 ਪਿੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 363 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅਧੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਅਧੀਨ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।