ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏਗਾ ਪਿੱਲਰ: ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਸੂੁਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉਤਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਪਾਣੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਭ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪਿਲੱਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ-ਯੂਪੀ ਬਾਡਰ ‘ਤੇ ਪਿਲੱਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰੇਡਰੇਂਸ ਪਿਲੱਰ, 91 ਸਬ ਰੇਫਰੇਂਸ ਪਿਲੱਰ ਅਤੇ 2423 ਬਾਊਂਡਰੀ ਪਿਲੱਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਸੀਮਾ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਤਹਿਤ ਇਕ ਐਕਟ ਨਾਮਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸੀਮਾ-ਬਦਲਣ) ਐਕਟ, 1979 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਗਿਣਤੀ 31 ਆਫ 1979 ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਕਸ਼ਤ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪਿਲੱਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਊਂਡਰੀ ਪਿਲੱਰ ਨਦੀ ਵਿਚ ਵੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਖਨਊ ਵਿਚ 14 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ 9 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂ-ਸੀਮਾਂਕਨ ਤਹਿਤ ਟੇਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਸਮਾਲਖਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਣਾ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੀਮਬਲਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਜੀਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬਜਾ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮਾਲ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਆਲ ਕਰਤਾ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਉਕਤ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।