ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਐ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੰਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇਕ ਝੁਠੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਮ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੈਦੀਆ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੁੰ ਦੂਰੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦੋਗਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵਈ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਬੱਤਰਾ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 549 ਚੈਪਟਰ 15 ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਿਸਨ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਤੇ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੁੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣੇ ਅਣਕਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰੁੱਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।