ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

22 ਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਮਾਰਚ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਬਤੌਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਮਿ੍ਰਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ (ਐਚ.ਓ.ਡੀ.) ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੈਂਟਰਲ/ਪੀ.ਡੀ.ਕਿਊ) ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਉਤਰ/ਦੱਖਣ) ਪੰਜਾਬ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਪੰਜਾਬ (ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 15-03-2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੈਂਟਰਲ) ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ), ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਰੋੜਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ), ਸ੍ਰੀ ਜਸਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੈਂਟਰਲ), ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਦੱਖਣ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਗਰਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਤਰ) ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਟੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਧਨੇਠਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।