ਜੌਗਰਫ਼ੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲ (ਜੌਗਰਫ਼ੀ) ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੌਗਰਫ਼ੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ.ਸਿੱ.) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 1269/2010 ਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਗੋਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ 30 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 1799 ਅਤੇ 1847 ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ 1448, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਨੂੰ 1425, ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ 1193 ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 357 ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 170 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੀ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਾੱਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 1269 ਦਾ 23 ਅਗਸਤ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੂਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੌਗਰਫ਼ੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭੂਗੋਲ (ਜੌਗਰਫ਼ੀ) ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 170 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ।