ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 12.5% ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਖਪਤ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 240 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਪਿਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰ੍ਹੇਆਂ, ਡੀਜਲ, ਮਸੀਨਰੀ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਮੁੱਛਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਹਿਰਾ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸੀਆਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਿਚਕ ਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੱਕ ਝਾੜ ਘਟਣ ਬਦਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਬੋਨਸ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।