ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ
ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਹਾਈ ਦੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੇ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ, ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ (ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨ, ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ.) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਦਖਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਿਮਾਹੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਜ (ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰੇਗੀ। ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਜਨ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਇਓਮੀਟਿ੍ਰਕ ਤਸਦੀਕ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿ੍ਰੰਟ ਕੀਤੀ ਵਜਨ ਸਲਿੱਪ ਸੌਂਪਣਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਲੋੜਾਂ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਾਇਸੰਸ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਸੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਪੀਹ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਹਾਈ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦਿਆਂ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 38.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 47.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
