ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰ-ਕਾਡਰ ਡੈਪੂਟੇਸਨ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਖਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵਿੱਚ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।