ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਮਾਂਸੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੈਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਮਾਂਸੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵੀਂ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਫਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਵਫਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸੂ ਕੁਮਾਰ ਦੇਸ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਜਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵਾਜ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।