ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
ਆਨਲਾਇਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣ ਹੋਏ ਟਾਪ-3 ਵਿਕਲਪ, 90 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਹਾਸੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ (ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਕਾਡਰ) ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਜੋ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਹੋਏ ਟਾਪ-3 ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੋਧ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 102 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਮੰਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਾਕਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1535 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।