ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 500 ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 52 ਸੂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਲੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਾਕਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 500 ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪਿੰਡ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਡਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 52 ਸੂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੈਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਖੇਤਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁੜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੈਲ ਸਥਾਪਿਤ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਸੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ।